प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान विकासखण्ड मंे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शासकीय शालाओं में विज्ञान प्रयोग शाला हेतु प्रदत्त राशि की उपलब्धता एवं उपयोगिता का अध्ययन पर आधारित है। शिक्षा देश मंे उच्च स्तर पर चिरस्थायी विकास प्राप्त करने का विश्वसत् साधन है। इस संबंध मंे प्राथमिक शिक्षा सहभागिता, बुनियादी अभावों से मुक्ति तथा उनसे पार पाने के मूल कारक के रूप में कार्य करती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा अर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्थापना को सुविधाजनक बनाती है। कई वर्षो से उदारीकरण और वैशवीकरण ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जगत में द्रुत परिवर्तन किए हैं और जीवन की गुणवत्ता सुधारते हुए सामान्य आवश्यकताओं को पूरा किया है और निर्धनत घटाई है। 1986 की नई शिक्षा नीति और योजना कार्यक्रम और 1992 की सिफारिशांे के अनुक्रम मंे भारत सरकार ने अलग-अलग समय में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बच्चों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाएँ आरंभ की। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जो मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता मंे सुधार के लिए शुरू की गई। इस योजना का कार्यान्वयन 2009-10 में मानव जनशक्ति सृजित करने तथा वृद्धि और विकास तथा समानता को तेज करने हेतु पर्याप्त स्थितियां उपलब्ध कराने के साथ-साथ भारत में सभी को गुणवत्तायुक्त जीवन देने के लिए आरंभ हुआ। विज्ञान प्रायोगिक प्रेक्षण का वह संचित और अनवरत क्रम है जो ऐसी धारणाओं और सिद्धांतों को जन्म देता है, जो आगामी प्रेक्षणों को प्रकाश एवं दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसमें पुरातन मान्यताएँ अनवरत संशोधित होती जाती है इस प्रकार विज्ञान मान्यताओं के परिवर्तन और संशोधन की प्रक्रिया भी है। विज्ञान के सिद्धांत, सार्वभौमिक और सार्वकालिक नहीं होते हैं। ज्ञान की प्रगति और अन्वेषणों के आधार पर जो सिद्धांत आज सही माने जा रहे हैं, वह कल मिथ्या भी सिद्ध हो सकते हैं।